-ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਿਰਾਓ
ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ
ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 1920-
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ,
ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਬਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੱਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ
ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਿਰਤ
ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 29 ਖੰਡਿਤ ਕਿਰਤ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਚਾਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ,
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ ।

21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ।
2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ
ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਫਲੋਰ ਵੇਜ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਯਕੀਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ
ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕੋਡ ਤੈਅ ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਐੱਫਟੀਈ)
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਫਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ,
ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ
'ਤੇ, ਐੱਫਟੀਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਡ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ
ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਆਮ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ, ਇਹ ਕੋਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਖਾਣਾਂ, ਭਾਰੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਡ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਲੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ
ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

2015 ਵਿੱਚ 19% ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 64.3% ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਲਮੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ,
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ
ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ
ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ'
ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ!

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)